Pradhanmantri Awas Yojna (प्रधानमंत्री आवास योजना. )

pradhanmantri awas yojna

PRADHANMANTRI AWAS YOJNA (PMAY) परिचय :-प्रधानमंत्री आवास योजना ही एक भारत सरकारची महत्वकांशी योजना आहे. ज्याचा उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकाला किफायतशीर आणी सुरक्षित घर उपलब्ध करून देणे हा आहे. ही योजना 25 जुन 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरु करण्यात आली आहे. सर्वांसाठी घरे ( housing for all ) या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी ही योजना 2022 पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला घर मिळवून देण्याचा हेतूने सुरु झाली होती.

योजनेचे प्रकार :-

प्रधानमंत्री आवास योजना प्रामुख्याने दोन भागात विभागली आहे.

1. एक शहरी क्षेत्रासाठी आहे जी गरीब आणी माध्यम वर्गीय लोकांसाठी घर देण्यासाठी आहे.
2. आणि दुसरी योजना ग्रामीण भागा साठी आहे, जी ग्रामीण भागातील कुटुंबान्ना पक्की घरे मिळवून देण्यासाठी आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेची वैशिष्ट्य :-

1. 2022 पर्यंत प्रत्येक गरजू भारतीयला घर उपलब्ध करून देणे
2. जी लोक झोपडपट्टी मध्ये राहतात त्यांना आधुनिक सुविधा असलेली पक्की घरे मिळवून देणे.
3. घर खरेदी साठी अनुदान किव्हा व्याज सवलत प्रदान करणे.
4. महिलांना आणी मागास वर्गयांना घराच्या मालकीसाठी प्रोत्साहन देणे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहे :-

1. संबंधित अर्जदाराचे घर नसणे अनिवार्य आहे.
2. अर्जदाराचे कुटुंबात पती आणी पत्नी आणी अविवाहित मुलापर्यंत सदस्य समाविष्ट असावेत
3. वार्षिक उत्पन्नानुसार विभाजन

1. EWS ( economically weaker section) : वार्षिक उत्पन्न ₹ 3 लाख
2. LIG ( Lower income group ): वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाख ते ₹ 6 लाख
3. MIG 1 ( middle income group ) : वार्षिक उत्पन्न ₹6 लाख ते 12 लाख
4. MIG 2 ( middle income group ) :- वार्षिक उत्पन्न ₹12 लाख ते ₹ 18 लाख

प्रधानमंत्री आवास योजनेची मुख्य वैशिष्ट्य :-

• क्रेडिट लिन्कड सबसिडी योजना ( CLSS) :- PRADHANMANTRI AWAS YOJNA अंतर्गत गृह कर्ज घेणाऱ्यांना व्याज दरावर सवलत दिली जाते. EWS आणी LIG साठी व्याज दरावर 6.5% सवलत. MIG1 साठी 4% सवलत आणी MIG2 साठी 3% सवलत दिली जाते.
• घराची रचना :- घरांचा किमान आकार 30-60 चौरस मीटर आहे. आणी घरे पर्यावरण पूरक आणी शासवत बांधकान पद्धती वापर करून तयार केली जातात.
• महिला आणी मागास वर्गयांना प्रोत्साहन :- अर्जदार कुटुंबातील महिला सदसच्या नावावर घर नोंदणी करण्यास प्राधान्य दिले जाते. तसेच अनुसूचित जाती आणी जमाती आणी दिव्यान्ग व्यक्तींना विशेष सवलती दिल्या जातात.
• झोपडपट्टी पुनर्वसन :- झोपडपट्टी मधील रहिवाशांना चांगल्या सुविधा असलेली घरे देण्या साठी सहकरी भागीदारी ने पुनर्वसन केले जाते.
• संपूर्ण निधी :- शहरी भागासाठी ₹ 1.5 लाख आणी ग्रामीण भागासाठी 1.2 लाखाची थेट मदत दिली जाते.

सुकन्या समृद्धी योजनेच्या माहितीसाठी येथे click करा.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया :-

1. ऑनलाईन अर्ज :- प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थलावर (pmaymis.gov. in) वर जाऊन अर्ज जमा करणे. आवश्यक कागदपत्रे जसे कि आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जी मालमत्ता आहे तिची माहिती इत्यादी आवश्यक आहे.
2. ऑफलाईन अर्ज :- स्थानिक नगरपरिषद, पंचायत कार्यालय किव्हा CSC ( common service center ) मध्ये जाऊन अर्ज जमा करणे.
3. अर्जाची पडताळणी :- स्थानिक यंत्रणाद्वारे अर्जदाराची पात्रता पडताळणी केली जाते.
4. निवड आणी मंजुरी :- पात्र अर्जदारना सरकार कडून अनुदानची रक्कम मंजूर होते.

या योजनेचे फायदे :-

1. गृह कर्जावर व्याज सवलत :- कमी उत्पन्न गटासाठी घर खरेदी सोपे झाले आहे.
2. पर्यावरण पूरक घरे :- योजने अंतर्गत घरे बांधताना शाश्वत आणी ऊर्जा बचतीच्या उपयांचा अवलंब केला जातो.
3. झोपडपट्टी मुक्त भारत :- झोपडपट्टी मधील रहिवाशी आहेत त्यांना चांगल्या सुविधा आणी सुरक्षित घरे दिल्यामुळे झोपडपट्टी मुक्त भारताचे उद्दिष्ट घाटायला येते. बोल
4. सामाजिक सशक्तिकरण :- महिलांना घराच्या मालकी साठी प्रोत्साहन देऊन त्यांचे सक्ष्मीकरण होते.
5. ग्रामीण विकास :- ग्रामीण भागातील पक्क्या घराच्या उभारणी मुळे जीवनमान उंचावते.

योजनेची अंमलबजावणी :-

PRADHANMANTRI AWAS YOJNA विविध स्तरावर कार्यान्वित केली जाते.

1. केंद्र सरकार :- हे धोरण ठरवते आणी निधी वितरित करते.
2. राज्य सरकार :- योजनेची अमलाबजावणी आणी लाभार्थी ची निवड.
3. स्थानिक प्राधिकरण :- अर्ज प्रक्रिया, पुनर्वसन प्रकल्प आणी घरे बांधने.

योजनेच्या अडचणी :-

1. ग्रामीण भागातील काही लाभार्थ्यांना अजून ही घर मिळाले नाहीत, म्हणून संपूर्ण लाभ पोहोचण्यात अडथळे येत आहेत.
2. अर्थसांकल्पी तु्टीमुळे काही प्रकल्पन्ना निधी अपुरा ठरतो.
3. तसेच शहरी भागात जमिनीची उपलब्धता ही मोठी समस्या आहे.
4. यात जागरूकता चा अभाव आहे कारण काही लोकांना या योजनेबद्दल अजून ही पुरेशी माहिती नाही.

प्रधानमंत्री आवास योजनेबद्दल आणखी सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

योजनेचा इतिहास :- स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या काळात गरीब आणी माध्यम वर्गीय लोकांसाठी घरे उपलब्ध करणे ही एक मोठी समस्या आहे. केंद्र आणी राज्य सरकारांनी स्वस्त गृहनिर्माण योजना रबावल्या, पण त्या पुरेषा नव्हत्या.

झोपडपट्टी पुनर्वसन चे महत्व :-

झोपडपट्टी ही city मध्ये अनेक काळापासून गंभीर समस्या होती आणि आहे. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन करण्यासाठी विशेष प्रकल्प रबावण्यात येतात. सार्वजनिक – खासगी भागीदारी मुळे झोपडपट्टी कुटुकुटुंबान्ना सुरक्षित आणी चांगल्या सुविधान्नी युक्त घरे दिली जातात.

ग्रामीण क्षेत्रात योजनेचा प्रभाव :-

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीन (PMAY-G)- घर बांधण्यासाठी दुर्गम भागातील आदिवासी कुटुंबान्ना विशेष प्राधान्य दिले जाते. तसेच यासाठी पर्यावरणपूरक आणी स्थानिक साधनाचा वापर केला जातो.

योजने अंतर्गत सवलती :-

1. गृह कर्ज अनुदान :- कर्ज घेताना बॅंकना सवलतीचा परतावा मिळतो, ज्यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांवर कमी आर्थिक ताण होतो.
2. घराचा मालकी हक्क :- महिलांच्या नावावर घर असणे अनिवार्य असल्यामुले कुटुंबातील महिलांना आर्थिक स्थर्य मिळते.
3. नवीन तंत्रज्ञान पद्धतीचा वापर :- घर बांधण्यासाठी आधुनिक बांधकाम पद्धती, ऊर्जा बचत आणी भूकंप रोधक रचना वापरण्यात येते.

योजनेची आर्थिक बाजू :- प्रधानमंत्री आवास योजने साठी केंद्र सरकार कडून हजारो कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो, शहरी आणी ग्रामीण दोन्ही भागा साठी वेगवेगळे बजेट ठरवले जाते. या योजने अंतर्गत सार्वजनिक – खासगी भागादारीं (PPP) मॉडेल वापरले जाते. ज्यामुळे खासगी गुंतवणूक आकर्षित होते.

प्रकल्प चे स्वरूप :-

प्रधानमंत्री आवास योजनेत सामूहिक गृहनिर्माण प्रकल्प, स्वतंत्र घरे, आणी फ्लॅट्स बांधले जातात. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अंतर्गत पूर्णविकासाच्या माध्यमातून राहिवाशांना परत बांधलेली घरे दिली जातात.

प्रमुख फायदे :-

1. गरीब कुटुंबान्ना आर्थिक आधार :- कमी किमतीत घर उपलब्ध झाल्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना सुरक्षा मिळते.
2. नवीन रोजगार निर्मिती :- बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारच्या संधी निर्माण होतात.
3. शहरी नियोजन सुधारणा:- शहरी भागात अनधिकृत झोपडपट्टी ची जागा नियोजित गृह निर्मिती प्रकल्प घेत आहेत.
4. महिलांचे साक्ष्मीकरण :- महिलांच्या नावावर मालकी असणे अनिवार्य असल्याने त्यांना आर्थिक स्थर्य मिळते.
5. स्तळानंतरीत कामगारांसाठी योजना :- स्थलांतरित कामगारांना थेट शहरी गृह निर्माण योजनामध्ये समाविष्ट करण्या साठी विशेष धोरण तयार केले जात आहे.

योजनेचे यश आणी आकडेवारी (2024 पर्यंत ) :- शहरी भागात सुमारे 1 कोटी घर मंजूर केली गेली आहेत. ग्रामीण भागात 2 कोटी हुन अधिक घरे बांधून देण्यात आली आहेत. CLSS अंतर्गत लाखो कुटुंबान्ना गृह कर्जावर ब्याज सवलत मिळत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेची आव्हाने –

1.प्रभावी अमलाबजावणीची आवशकता :- काही ठिकाणी प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होणे ही एक मोठी अडचण आहे.

2. निधीची कमतरता :- काही राज्यांमध्ये निधी कमी पडत असल्यामुळे कमाचा वेग कमी झाला आहे.